काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको दुईतिहाइ मतले संविधान संशोधन गर्न मिल्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ [...]












