काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको पहिलो दिन नै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा १५ जना सांसदले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ ।
तर बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्न १५ जना भन्दा बढी सांसदले सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष प्रश्न पठाएका थिए । नियमावलीमा तोकिएको भन्दा बढी प्रश्न आएपछि प्रतिनिधिसभाले पहिले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था निलम्बन गरेको हो ।
४ मंसिरको चुनावबाट गठन भएको प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पहिलोपटक सञ्चालन भएको हो ।
बैठक सुरु हुनेवित्तिकै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नियम निलम्बनको प्रस्ताव गरेका थिए । जसलाई नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले समर्थन गरे ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘‘यस नियम अन्तर्गत प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा पन्ध्रजना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्नेछन् ।’
१५ जना भन्दा बढी सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने गरी नियम निलम्बनको प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत गरेको छ ।
यो निलम्बन बिहीबारको बैठकमा मात्र लागू हुनेछ । दलहरुले यसअघि नै भागवण्डा गरेर कुन दलका कति सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने तय गरेका थिए ।
दलहरुले गरेको सहमति अनुसार जस अनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तीनरतीन जना सांसदले प्रश्न गर्ने, बाकीँ रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीका एकरएक सांसदले प्रश्न सोध्न पाउँछन् ।
त्यस्तै एक सिटमात्र रहेको दल र स्वतन्त्र सांसदहरुमध्ये एक जनाले मात्र प्रश्न सोध्न पाउनेछन् । नियमावली निलम्बन गरेपछि भने सांसदहरुले १५ भन्दा बढी प्रश्न सोध्न पाउनेछन् ।
