काठमाडौं – सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई महिनामै गठबन्धन बदलेका छन् । शुक्रबार साँझ आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आठदलीय गठबन्धन बनाउने निर्णय लिएका हुन् ।
नयाँ गठबन्धनबीच जुटेको सहमति अनुसार, कांग्रेसले उठाउने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मत दिनेछ । माओवादीसहित जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १० पुसमा एमाले नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा आवद्ध दल हुन् ।
त्यसदिन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय भइरहँदा एमालेले राष्ट्रपति लिने सहमति जुटेको थियो । तर पूर्वसहमति तोड्दै प्रचण्डले कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने निर्णय लिएका छन् ।
कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने निर्णयसँगै सत्ता भागबण्डाबारे नयाँ गठबन्धनबीच थप सहमति समेत जुटेकाले बालुवाटार बैठकबाट सत्ता गठबन्धन परिवर्तन घोषणाकै रुपमा लिन सकिन्छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्नेदेखि अरू संवैधानिक पदहरुमा समेत भागबण्डा गर्न नेताहरु सहमत भएका छन् । तर राष्ट्रपतिको चुनावमा एमालेको प्रतिक्रिया कुर्ने नीति लिइने एक नेता बताउँछन् । ‘संवैधानिक पद र सरकार सञ्चालन सबैमा सहमति भइसकेको छ । एमाले कसरी जान्छ, हेरौं न’, ती नेता भन्छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्य भने दुई महिनामै सत्ता गठबन्धन बदल्ने प्रचण्डको निर्णयले अस्थिरताको नयाँ कीर्तिमान बनाएको बताउँछन् । ‘अस्थिरताले रेकर्ड तोडेको जस्तो देखियो । किनकि अहिले गठबन्धन बदल्नुपर्ने कुनै ठोस् कारण देखिँदैन’, आचार्य भन्छन् ।
प्रचण्डले गठबन्धन बदल्ने प्रयास भने प्रधानमन्त्री बनेको दुई साता नबित्दै थालेका थिए । ११ पुसमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका प्रचण्ड २५ पुस साँझ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराही पुगेर विश्वासको मत मागेका थिए । जबकी १० पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवासमा बुझाएको हस्ताक्षर संख्या आफैमा विश्वासको मतका निम्ति पर्याप्त थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा र जनमत पार्टीबारे प्रचण्डले लिएको अडान हेर्दा पनि उनी गठबन्धन बदल्न योजनाबद्ध रुपमै लागेका थिए । नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलाबाट पदमुक्त भएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रचण्डले तत्काल गृहमन्त्री नदिने अडान लिएका थिए । त्यही कारण रास्वपा २२ माघमा सरकारबाट बाहिरियो ।
जसपा प्रचण्डको सरकारमा सहभागी नै भएको थिएन । उपराष्ट्रपति दावी गरेर सरकारमा सहभागी नभएको जसपासँग अहिले प्रचण्डले माग पूरा गर्न तयार भएका छन् । जनमत पार्टीसँग पनि प्रचण्डले त्यस्तै शैली अपनाएका थिए । आफू प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने सहमति भएपनि जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । स्रोतका अनुसार, त्यसबेला असन्तुष्ट भएका जसपा र जनमत फेरि सरकारमा जाँदैछन् । रास्वपा पनि सरकारमा जाने सम्भावना बलियो छ ।
यसबाहेक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आलोपालोमा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्य भने ४ मंसिरको जनादेश विपरीत प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएकै कारण यस्तो अस्थिरता निम्तिएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री हुने भनेको सवभन्दा ठूलो दल हो, त्यो भएन भने दोस्रो दल होला । तर तेस्रो दल, त्यो पनि टाढाको तेस्रो दलका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा अहिलेको परिस्थिति आयो’, आचार्य भन्छन् । ८९ सिटको कांग्रेस र ७८ सिटको एमाले हुँदाहुँदै ३२ सिटको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुमा भने एमाले अध्यक्ष ओलीको भूमिकाले काम गरेको थियो ।
तर त्यो गठबन्धन दुई महिनामै प्रचण्डले बदल्दा राजनीतिक अस्थिरताको बलियो जग निर्माण हुन पुगेको छ । आगामी पाँच वर्षमा तीन प्रधानमन्त्री बन्नेछ । सुदूरपश्चिममा एक महिनाभित्रै दुई सरकार बनिसकेको छ । अब संघदेखि प्रदेशसम्म एमाले बाहिरिने परिस्थितिले फेरि नयाँ मुख्यमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारी हेरफेर हुनेछन् । अर्थात ५ वर्ष नै सरकार निर्माण तथा मन्त्री हेरफेरको चक्र चलिरहनेछ ।
राजनीतिक विश्लेषक आचार्य, राजनीतिलाई फेरि पनि सामान्य अवस्थामा राख्ने दायित्व कांग्रेस र एमालेकै भएको बताउँछन् । ‘मुख्य शक्ति कांग्रेस र एमाले नै हो । अब उनीहरुले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन्, त्यसले धेरै कुरा देखाउनेछ’, आचार्य भन्छन् । स्रोत : अनलाइनखबर
