काठमाडौं — नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल साधारण तारेखमा छुटेका छन् । विशेष अदालतले चार वटा आधार र कारण देखाएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा साधारण तारेखमा राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएपछि उहाँ रिहा भएका हुन्।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले हिजो यस्तो आदेश दिएको हो । पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मन्त्री पदमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी व्यवसायीलाई लाभ पुर्याएको र अवैध धन लुकाउन सहयोग गरेको अभियोग लगाएको थियो ।
तर, अदालतले मिसिलमा रहेका प्रमाणहरूका आधारमा तारेखमा छाड्न चार वटा आधारहरू तय गरेको छ । पहिलो आधारमा पौडेलको प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव रहेको र तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट पौडेलको त्यस कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख छ । अभियोग दाबी गरिएबमोजिम कसूर गरेको देखिने बलियो आधार फेला नपरेको अदालतको ठहर छ ।
अदालतले दोस्रो आधारमा मुख्य अभियुक्तको बयानलाई लिएको छ । मुख्य अभियुक्त मानिएका दीपक भट्टले अनुसन्धान अधिकृत र अदालत समक्ष बयान दिँदा विष्णु पौडेलले सेयर खरिद–बिक्रीमा कुनै सहजीकरण गरेको वा संलग्नता रहेकोबारे कुनै कुरा नखुलाएको अदालतको भनाइ छ ।
तेस्रो आधार पदमा नरहेको अवस्था उल्लेख छ । अभियोगमा श्रीराम टोवाको उद्योगको सेयर हस्तान्तरण हुँदा पौडेल अर्थमन्त्री रहेको दाबी गरिएको भए तापनि, वास्तविकतामा सेयर हस्तान्तरण हुँदा उहाँ अर्थमन्त्रीको पदमा नरहेको देखिन आएको अदालतले जनाएको छ ।
अदालतले लिएको चौथो आधारमा आर्थिक कारोबार नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । पौडेलको बैंक खातामा रहेको रकम र दीपक भट्टसँगको वित्तीय कारोबारबाट पौडेलले कुनै लाभ प्राप्त गरेको वा सम्पत्ति प्राप्त गरेको भन्ने पुष्टि हुने आधार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले सेयर हस्तान्तरणको समयमा पौडेल अर्थमन्त्री नरहेको र उहाँको बैंक खातामा शङ्कास्पद ठूलो रकम समेत फेला नपरेको विषयलाई मुख्य आधार बनाएको छ ।
