काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा जोखिमयुक्त सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान तीव्र बन्दै गएको छ । यस क्रममा अहिलेसम्म २१४ सुकुम्वासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार ती परिवारलाई अस्थायी बसोवास र खाद्यान्न व्यवस्थापन गरिएको छ ।
आज बिहानैदेखि सरकारी टोली कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ गोठाटार बुद्धचोक र वडा नम्बर ९ को मनोहरा टोल क्षेत्रमा खटिएर जोखिममा रहेका बस्ती हटाउने काममा जुटेको छ । संरचना भत्काउनुअघि त्यहाँ बसोवास गर्ने नागरिकका सरसामान सुरक्षित रूपमा निकाल्न र सार्न सुरक्षाकर्मीले सहजीकरण गरेका छन् ।
यसअघि हिजो काठमाडौं महानगरपालिका–११ थापाथलीको बागमती नदी किनारको बस्ती, वडा नम्बर ९ को गैरीगाउँ–सिनामङ्गल क्षेत्र तथा वडा नम्बर ३१ को शान्तिनगरमा रहेका अतिक्रमित संरचना हटाइएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तथ्याङ्क अनुसार यी क्षेत्रहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा सुकुम्वासी परिवार बस्दै आएका थिए । विवरण अनुसार थापाथलीमा १४३, गैरीगाउँमा १६२, गोठाटारमा ७७, शान्तिनगरमा ४७६ र मनोहरा टोलमा १३ परिवार गरी ८७१ परिवार बसोवास गर्दै आएका थिए ।
सरकारले नदी किनारको संरक्षण, जोखिम न्यूनीकरण तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । यद्यपि भक्तपुरको मनोहरा खोला किनारमा बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीयको अवरोध देखिएको थियो । त्यस क्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गा, इँटा र बोतल प्रहार हुँदा २२ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् ।
यसैबीच सुकुम्वासीहरूको अवस्था बुझ्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली फिल्डमा खटिएको छ । टोली आज बिहान कीर्तिपुरको राधा स्वामी सत्सङ्ग व्यास पुगेको छ, त्यहाँ विस्थापित परिवारलाई अस्थायी रूपमा राखिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार बस्ती हटाउने क्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको गुनासो आएपछि अनुगमन थालिएको हो ।
आयोगले यसअघि नै वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी वैकल्पिक आवासको व्यवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । साथै संरचना हटाउने क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न र संयमता अपनाउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।
